बिहार बोर्ड परीक्षा परिणाम: लर्निंग आउटकम को आप अपने चश्मे से देखते हैं या मीडिया के चश्मे से ?

नीरज पराशर

बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड बना दिया है | देश का पहला बोर्ड बन गया है जिसने लॉक डाउन के दौरान ही परीक्षा परिणाम दे दिया है |  पिछले वर्ष 2019 में भी बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड बना दिया था | देश का पहला बोर्ड जिसने परीक्षा के एक महीने के अन्दर परिणाम घोषित कर दिया था |

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ये लगातार दूसरा वर्ष है जब 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं | मीडिया में नतीजे को सजाकर परोसा गया है | पास हुये बच्चे व उनके अभिभावक खुश हैं, होना भी चाहिये | शत-प्रतिशत बच्चे पास हो ये और अच्छी बात होगी | लेकिन जिस तरीके से जिस समय पर ये नतीजे आये हैं उनसे कई अनुत्तरित सवाल छोड़ जन्म लेता है जो निम्नलिखित है-

• परीक्षा पैटर्न को बदलने के बाबजूद 2020 में मात्र 37 % विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं | ज्ञात हो कि बिहार बोर्ड में अब 50 % वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि सी.बी.एस.ई के 25% वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न दो गुना ज्यादा है | 50 % वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाबजूद कुल परीक्षार्थी के 50% परीक्षार्थी भी 60% अंक (प्रथम श्रेणी) हासिल नहीं कर रहे हैं क्यों ?  
• NCERT द्वारा कराये गए नेशनल एचीवमेंट सर्वे 2017-18 में कक्षा 10 वीं में राज्य के छात्रों का परफॉरमेंस औसत देखे तो गणित में के 36 प्रतिशत, विज्ञान में 31 प्रतिशत अंग्रेजी में 29 प्रतिशत हैं ,लेकिन वही विद्यार्थी  जब बोर्ड की परीक्षा देते हैं तो 80 प्रतिशत विद्यार्थी पास कर जाते हैं ?

• असर (ASER) रिपोर्ट के “स्टेट रिपोर्ट कार्ड” के अनुसार बिहार के 8 वीं कक्षा के 28.8 % विद्यार्थी कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ पाते , 43.1 %  गणित में गुणनखंड नहीं कर सकते | लेकिन उन्ही के दसवीं के नतीजे चौकाने लगे हैं |
• असर रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 2016 से 2018 तक 8 वीं के विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम में कमी आई है, लेकिन उसी व्यवस्था में वही बच्चे जब 10 वीं में पहुचते हैं तो उनका पास होने का प्रतिशत 2017 में 50.12 % से बढ़कर 2019 में 80.83 % एवं 2020 में 80.59 %  हो जाता है और फिर जब वो 12 वीं में पहुचाते हैं तो 2017 के 35 % के मुकाबले 2019 में पास होने का प्रतिशत 80 % हो जाता हैं ?
• 8 वीं तक मध्य विद्यालयों में शिक्षक कमोबेश उपलब्ध हैं इसके बाबजूद लर्निंग आउटकम (सीखने का प्रतिफल) नीचे जा रहा है, दूसरी तरफ 10+2 में शिक्षकों की भारी कमी होने के बाबजूद नतीजे 2017 के 35 % से बढ़कर 2018 में 52% और 2019 में 80 % पहुच रहे हैं कैसे ?

• जब से राज्य के उच्च विद्यालयों को अपग्रेड करके 10+2 बनाया गया है तबसे इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है ,क्योंकि एकसाथ बड़े पैमाने पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, वाणिज्य, कला (भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, तर्कशास्त्र, भाषा-अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गृहविज्ञान, संगीत, उर्दू, फ़ारसी, अरबी,  इत्यादि के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई | जितनी रिक्तियां थी उससे कम STET/CTET पास अभ्यर्थी थे | बाद में सरकार ने अतिथि शिक्षक का प्रयोग किया है जो कि असफल दिख रहा है | कई अतिथि शिक्षक के त्यागपत्र की खबरे आये दिन आती रहती है | दरअसल जो युवा इंटर स्तर के विषयों को पढ़ाने का ज्ञान रखते हैं वो अतिथि शिक्षक के रूप में 12-15 हजार की नौकरी करने के बजाय कोचिंग खोलकर 50 हजार से 1 लाख तक कमाई की संभावना के रूप में देखते हैं  |  

• सरकार के लोग पास होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत में वृद्धि का श्रेय प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव को दे रहे हैं | वो बोल रहे हैं कि पचास प्रतिशत बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसीलिये बेहतर परिणाम आ रहे हैं | लेकिन बदलते पैटर्न ने भी कुछ सवाल पैदा किया है जैसे कि क्या इससे हम बच्चों के अन्दर रचनात्मक लेखन व प्रस्तुतीकरण व विश्लेष्णात्मक क्षमता को कम तो नहीं कर रहे हैं जोकि इक्कीसवीं सदी में सीखने का महत्वपूर्ण कौशल है |
• दूसरा सवाल ये है कि पिछले दो दशक में प्रश्न-पत्र के पैटर्न में बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रतिशत दस से बढ़कर पचास हो गया है जो कि वैसे राज्यों के लिए नुकसानदायक है जहाँ अंक आधारित नियुक्तियां होती है |इसे एक उदहारण से समझते हैं- कल्पना कीजिये कि 2022 में बिहार में किसी नौकरी की बहाली निकलती है जोकि अंक के आधार पर होनी है जैसा कि पिछले साल घोषणा भी हुई थी कि अभियंताओं की नियुक्ति अंक के आधार पर होगी और पूर्व में भी अमूमन पांच-सात सालों तक लाखों शिक्षकों की नियुक्ति अंक के आधार पर की गई | अब समस्या ये है कि 2022 वाले बहाली में वो विद्यार्थी भी आवेदन करेंगे जो सन 2000 में मैट्रिक पास हुये हैं जब सिर्फ 10 प्रतिशत बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे और 75 % पाने वाला टॉप करता था और 2019 वाले भी जिन्हें आज 95 % तक अंक प्राप्त हो रहे हैं |ज्ञात हो कि राज्य सरकार की नियुक्तियों में आरक्षण को जोड़कर उम्र की अधिकतम सीमा सीमा चालीस-बयालीस साल तक होती है |

क्या है शिक्षक विहीन विद्यालय का मामला:

पिछले साल हिंदुस्तान अखबार ने खबर प्रकाशित किया था कि बिहार के 5000 हाईस्कूल में पिछले 10 सालों से एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है |8406 ग्राम पंचायत है बिहार में ।अमूमन एक पंचायत में 1 हाईस्कूल होता है । नगर निकायों की भी संख्या जोड़ दिया जाये तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि 50% हाईस्कूल शिक्षक विहीन है । 5822 मिडिल स्कूल अपग्रेड हुआ लेकिन शिक्षक हैं उनमे मात्र 3372 अर्थात 0.57 प्रति स्कूल । शिक्षक विहीन स्कूल वो भी एक दो साल नहीं बल्कि दस साल । यहां तो ये भी बहाना नहीं कि झारखंड की तरह 20 साल में 10 बार मुख्यमंत्री पद में बदलाव हुआ जिससे काम प्रभावित हुआ हो , बल्कि यहां तो 14 साल से 1 ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं और अगर वो जबावदेही नहीं लेंगे तो उनके नीचे काम करने वाले लोग जबावदेही लेने के लिए क्यों और कैसे प्रेरित होंगे ? आज सरकारी स्कूल में सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर समाज ही पढने जाते हैं, तो सोचने वाली बात है कि गरीब गुरबों को क्या हासिल हुआ शिक्षक विहीन शिक्षा ?

पिछले साल के परीक्षा परिणाम को भी चुनाव से जोड़कर देखा गया था:

पिछले साल 30 लाख में लगभग 24 लाख बच्चों पास हुए थे | 12 वीं में 13,15,382 विद्यार्थिओं में 10,19,795 पास हुये जबकि 10 वीं में 17.70 लाख में 13,20036 विद्यार्थी पास हुए हैं | 12 वीं का सफलता प्रतिशत 79.76 जबकि 10 वीं का 80.73 % रहा था | इसपर गावं के चाय दुकानों पर खूब चर्चा हुई थी कि क्या 11 अप्रैल से लोकसभा चुनाव नहीं होता तब भी नतीजे 31 मार्च तक आ जाते ? ऐसा इसलिए कि जो बच्चे वोट नहीं देते हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के कई सालों तक किताबें समय पर क्यों नहीं पहुंच पाती है ?

• क्या 12वीं के बच्चे 18 साल के नहीं होते और पहली वार वोट नहीं कर रहे होते तब भी परीक्षा परिणाम इतनी जल्दी और इतना बेहतर आते ? बिहार में 40 लोकसभा सीट है और मैट्रिक इंटर पास 18-20 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो लोकसभा चुनाव 2019 में पहली बार वोट करने वाले थे | मैट्रिक भी इसलिए जोड़ा क्योंकि 2016-18 के बीच फेल होने वाले परीक्षार्थी भी 2019  में बार पास हुये थे और इन तीन सालों में वे भी 18 साल के हो गए थे ? औसत एक लोकसभा में 25-50 हजार नवयुवा वोटर नतीजे को तो प्रभावित कर ही सकते हैं | 

आखिर क्या है ये नंबर के पीछे भागमभाग:

दरअसल सीखने की प्रक्रिया को केवल पास, फेल और अंकों के साथ जोड़कर देखने से इस तरह की समस्या का जन्म होता है | नीतीश सरकार में सबसे ख़राब दसवीं बोर्ड के नतीजे 2016, 17 में रहा जिसके कारण कुछ दिनों तक मीडिया बाजी हुई ऊपर से बहुप्रसिद्ध रूबी राय और गणेश के रूप में इंटर टॉपर घोटाला में भी काफी किरकिरी हुई | ऐसे में सरकार के पास सीधे-सीधे दो रास्ते दिखते हैं-(1.) बच्चों के सीखने के प्रतिफल को बढ़ाने के लिए शिक्षक, संसाधन, शोध, प्रशिक्षण इत्यादि पर जोड़ डालना | (2.) परीक्षा पैटर्न को ही आउटकम आधारित बना देना | पहला वाला रास्ता नतीजा तो बदल सकता है लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लेता है जबकि दूसरा वाला तुरंत आउटकम देता है लेकिन शायद उसमें लर्निंग का तत्व कम होने लगता है |

इतने पर भी क्या है जो उत्साहित करता है:

हालाँकि बिहार के लिंगानुपात दर में लड़कियों की संख्यां चिंताजनक है लेकिन दसवीं बोर्ड की परीक्षा में लड़कियों का लड़कों से ज्यादा उपस्थित होना और ज्यादा संख्यां में पास होना महिला शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पहल है | इस साल 729215 लड़कों की तुलना में 746858 लड़कियां पास हुई हैं हालाँकि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने तथा टॉपर की संख्या में लड़कों का संख्यां ज्यादा है |

आखिर क्या किये जाने की दरकार है:

रोज-रोज बदलते वैश्विक बाजार की प्रकृति में आत्मनिर्भर बनने और जीविकोपार्जन के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट काफी नहीं होगा बल्कि कौशल का विकास करना होगा | दसवीं में बच्चे गर्मी की छुट्टी के बाद विद्यालय जाना बंद कर देते हैं और कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं | कोचिंग में प्रयोगशाला, पुस्तकालय का नितांत अभाव रहता है, हालांकि उच्च विद्यालयों के प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की भी बड़ी दयनीय स्थिति है, कई छात्रों से बातचीत करने से पता चलता है कि उन्होंने पहली बार प्रयोगशाला में जाने का अवसर बोर्ड के प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन प्राप्त हुआ|

मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती करनी ही पड़ेगी | जब हम विद्यालय की संकल्पना करते हैं तो जो-जो चीजें देखते हैं उसे सुनिश्चित करना ही पड़ेगा जैसे- शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, पानी इत्यादि | बिहार के उच्च विद्यालय अभी इन्ही बुनियादी सुबिधाओं से जूझ रहे हैं | इसके बाद फिर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, प्रयोगशाला व पुस्तकालय को आधुनिक व अपडेटेड रखना, पाठ्यक्रम में युवा कार्यक्रम व जीवन कौशल का समावेश इत्यादि |

लेखक के बारे में: नीरज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से समाज कार्य में स्नातकोत्तर हैं और एक दशक से ज्यादा समय से शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यरत हैं |

सरकारी बनाम निजी विद्यालय : जाएँ तो जाएँ कहाँ ?

By: Niraj Parashar

बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं ये तो हम सब जानते हैं क्योकि अनेक प्रकार के सर्वे और रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिल जाती है जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के अनुसार कक्षा पांच के सिर्फ 58 बच्चे ही भाषा की दक्षता रखते है |

जनसत्ता लिखता है की चार सौ पचास प्रतिशत की दर से निजी विद्यालयों की संख्यां बढ़ रही है |2010 -2016 के बीच सरकारी विद्यालय में 1.3 करोड़ बच्चों की संख्यां में कमी आई है |

लेकिन सवाल वही है कि क्या निजी विद्यालय में बच्चे सीख रहे हैं ? मेरा जबाब है नहीं | इसके पीछे एक ताजा अनुभव साझा कर रहा हूँ | आज मैंने एक बच्चे की वार्षिक रिपोर्ट कार्ड देखी | उस बच्चे को 82.9 %  अंक आया था और उसकी माँ खुश थी, होना भी चाहिए | लेकिन जब उत्तर पुस्तिका देखी तो आँख फटी की फटी रह गयी | उसका फोटो भी यहाँ लगा रहा हूँ | गोपनीयता के लिए बच्चे व् विद्यालय का नाम नहीं लिख रहा हूँ लेकिन ये बताते चलूँ कि ये पटना का एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय है |

इस एक सैंपल से महसूस किया जा सकता है कि निजी विद्यालय भी कितना अप्रशिक्षित व् अकुशल शिक्षकों से काम चला रहे हैं | अब निजी विद्यालय भी शब्द इसलिए प्रयोग किया कि इसमें तो पैसे खर्च करने के बावजूद भी आपके बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल पा रही है |

तो अब ये उत्तर पुस्तिका देखिये इसमें 6 अंक के लेख में 4 वाक्य लिखना है | 4 वाक्य में 8 अशुद्धियाँ है लेकिन टीचर ने सिर्फ 2 को नोटिस किया है और 0.25 अंक माइनस किया है | अब पहले अशुद्धियों पर बात करते हैं-

लागू की जगह लागु

राष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीया

फहराते की जगह फहरातो

और की जगह ओर

लिए की जगह लिये

वीरता की जगह विरता

उपर्युक्त अशुद्धियाँ टीचर ने नोटिस नहीं किया है | टीचर सिर्फ दो अशुद्धि नोटिस कर पाए हैं जिसे वो लाल कलम से अंडरलाइन किये हैं |

इससे साफ झलकता है कि हम अपने समाज में शिक्षण जिसमे खासकर संतुलित भाषा शिक्षण को कितना ज्यादा नजरंदाज कर रहे हैं | इस केस में साफ झलकता है कि बच्चे पर शब्द-पहचान को लेकर कार्य नहीं हुआ है अर्थात मौखिक भाषा में ध्वनि के छोटे अंश पहचानना, धध्वनि चिह्न सह-सम्बन्ध-डिकोडिंग, व् शब्द पहचानने के गतिविधि |

मौखिक भाषा, शब्द पहचान, पठन व् लेखन का संतुलन भाषा शिक्षण की अहम जरूरत है |

जनसत्ता का लिंक:
https://www.jansatta.com/chopal/jansatta-choupal-column-on-profit-education/946133/?fbclid=IwAR3TVBTwhIXYEjoZp0gP00WchYpY4qEXIF6BZVTb4EEGCjr3V8wwBeOB7Gw

Corporal punishment in our society

By:- Niraj Parashar

Corporal punishment is a combination of physical punishment, mental punishment & discrimination. Although most of us know about corporal punishment after the inception of RTE act but, its essence lays down in age-old section 323 of IPC in which it is mentioned that no one has right to harm others. Thus, it is a punishable offense.

However, the issue emerged that why corporal punishment was or is acceptable in our society even after?

And the answer is that teachers have been accepted in our society as a role model, one who enlightens our path and future. Thus it was rooted in our belief that whatever teachers do is just for the benefit of the student and unfortunately corporal punishment was an integral part of that.

Globalization provided us the opportunity to experience best practices of each other. Many researchers have proved also that we usually control children by punishment just for a while but in a long-term, it has a negative impact on the overall development of a child. For example in allopathic medicine ingredient like steroid help us immediately but, it has a long-term side effect on the body.

There are SLOKAS in Sanskrit literature that emphasize that up to five-year, children should be given proper love & care and five to fifteen year there should be proper discipline. But, unfortunately, discipline has been manipulated by corporal punishment. Three to seven year is the critical period for children in terms of language development and any kind of corporal punishment can be the biggest hurdle in the same. In another word, corporal punishment has a negative impact on the physical and mental growth of the child.

The best way to avoid corporal punishment is self-reflection, means teachers have to think about their experience of facing corporal punishment when they were a child. Sometimes we just punish a child because we are not quite efficient to find out another optional way of handling the child.

Theory of operant conditioning explains that a child may learn to open a box to get the candy inside, or learn to avoid touching a hot stove; in operant terms, the box and the stove are “discriminative stimuli”.

Researches show that academic excellence is not a guarantee to a happy life then why we punish children to get as maximum marks in comparison to others. Every child is unique and that’s why they all can possess different skill sets in different areas may be art, sports, music, poetry etc.

responses are retained when they lead to a successful outcome and discarded when they do not, or when they produce aversive effects. This usually happens without being planned by any “teacher”, but operant conditioning has been used by parents in teaching their children for thousands of years

We all know the basic concept that children imitate and follow their surrounding and learn from the same. In day to day life, we listen to many people saying the word ’Idiot children’. But isn’t is need to rethink that, children are children, they can not be an idiot. We must develop sensitivity within us because as a human being there is much expectation form all of us.

In other word, children can be naughty, not worthless. It is the prime responsibility of teachers to let the children understand their responsibility as per growth in their age.

A French proverb says, “The purpose of education is not to make a donkey a horse but rather to see that the horse is not a donkey”

Thomas Edison’s grade school teacher wrote to his mother that Edison was “addled” and wouldn’t be allowed in school anymore. When Edison asked his mother what the letter said, she pretended to read it aloud, stating that he couldn’t go to school because he was a genius and “the school is too small for him.” After discovering the letter after his mother’s death, Edison supposedly wrote in his diary, “Thomas Alva Edison was an addled child that, by a hero mother, became the genius of the century.”

Most of the time we hear that children are the future of the country. There is a proverb also “ A child is the father of the man” But children are present first, then they are future and if we will not shape up, strengthen and flourish our present then how can be our future will be good enough? Our constitution also provides every child the right to live in a fearless environment. Violence takes place in society just in the name of discipline, so can we think around various option to end violence? and thus we will able to reinforce skill set required to cope up with an unavoidable situation in school? A teacher should not try to be like parents.

Teachers should use steps of positive engagement with children. Those are-

Pay positive attention, ignore minor incidents, set clear limits, if behavior continues take away privileges in consultation with the children(negative reinforcement-this encourages the child to follow good behavior to keep his privilege, therefore it is not considered punishment, recognize that a child need help not punishment, rights, and enablement of the teaching community, rights, and enablement of children in school, life skill education.

Nowadays children are not celebrating their childhood. Literacy and education are older issues now. Today people are talking about overall human development. A question arise simply, have our children/youth been given proper ownership in policy making?

We all encounter media report which shows a growing tendency among children/teenagers who have started taking drugs due to the pressure of the board exam/corporal punishment. This is also a result of parents imposing their expectation on the children

Our society must be anxious to know that today 15-18 % children are facing mental diseases/issue. In this regard, every school principal need to think about is my school a happy school?

A child under 7 years is not considered even a juvenile delinquent even if they commit any crime/mistakes. The country policy is changing towards a rights-based approach. PTA meeting should be changed in a manner that it looks like CPTD (child parents, teacher dialogue). Every school should have boxes in which children can write and submit their issue which they are not able to share openly.

Violent behavior of children in the school is the reflection of whatever they see in their home. Around 20 % of children have suppressed desire and the teacher needs to identify this trend and counsel accordingly. Identification of vulnerable children and violence trend is crucial for school. We need to think that RTE is more of the right to live happy and harmonious rather than an ACT. India will have the most aging population in the world in near future and if we wish to be taken care of by our children then first we should properly take care of them.

 

 

किताबों से महरूम बच्चे: बैन के नाम पर विकास से भटकाव का दर्द

 

ये चिंता एक दैनिंक अखवार “आज” के एक आलेख से जाहिर होती है | शीर्षक है “बिना किताबों के स्कूलों में हो रही पढाई” | अखबार की कटिंग पढ़कर स्थिति से अवगत हुआ जा सकता है की कैसे बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के 2 करोड़ बच्चों के साथ उनके मूल अधिकार (शिक्षा का अधिकार ) का हनन हो रहा है तो दूसरी ओर अखबारें शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज़ प्रथा जैसे समाज सुधार के मुद्दों से पटी रहती है | इसे पढने के बाद आपके मन में भी पहला सवाल यही आएगा कि क्या बिहार में पिछले दो सालों से बारहवी के नतीजे आने के बाद जो वायदे किये जाते हैं वो एक दिखावा है या छलावा ? इस अखबार को सरकार से विज्ञापन ना के बराबर मिलता है | बच्चों के मुद्दों पर एडवोकेसी या समालोचना करने वाली ख़बरें क्या नामचीन अखबारों- दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर को नहीं मिलती है या फिर चूकी इन्हें सरकार से विज्ञापन मिलता है तो ये उनके खिलाफ कभी खुलकर सामने नहीं आ पाते है | क्या “आज” की भी स्थिति अच्छी होती तो इस तरह की समस्याएं कभी लोकतंत्र के तथाकथित चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले अखबार में आ ही नहीं पाता ? ये सवाल परेशान करते हैं |

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पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि वो सवाल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ? अच्छी बात है, सवाल जरूर होने चाहिए | लेकिन अपने आस-पास की समस्याओं को देखकर तो यही लगता है की सवाल कौन से किये जायेंगे ? किससे किये जायेंगे ? कितनी मात्रा में किये जायेंगे ? कब और कहाँ किये जायेंगे ये सब पहले से तय होता है |

सबसे बड़ा सवाल तो ये है की क्या आज की तारीख में सवाल डर पैदा करते भी हैं या नहीं ? अगर ऐसा होता तो ये मुट्ठी भर जनप्रतिनिधी जो प्रत्येक चंद वर्षों में अरबों की जनता के आगे हाँथ फ़ैलाने आ जाते हैं, बिना जनता से स्वस्थ संवाद किये विकास को छोड़कर भटकाव का नाटक नहीं करते और विकास के अनगिनत मुद्दे-शिक्षा,स्वास्थ्य,बेरोजगारी,बिजली,पानी,सड़क,कृषी इत्यादी को छोड़कर समाज सुधार के नाम पर भटकाऊ/भड़काऊ मुद्दे को आगे नहीं करते | वैसे तो अपने यहाँ दर्जनों ऐसे मुद्दे है जो प्रतिबन्ध झेल रही है लेकिन उस प्रतिबन्ध में भी कैसा दोहरापन है इसे समझने के लिए कुछ उदहारण प्रस्तुत है:-

• जन सुविधा के लिए मूत्रालय/शौचालय तो बनवा नहीं पाते हैं | बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के चारो तरफ खुलेआम स्वच्छता की चुनौती देखी जा सकती है | लेकिन प्रेम का इजहार पब्लिक प्लेस पर करना बैन है (Section 294 of the Indian Penal Code) |
• बीफ- जानवर दूध देना छोड़ दे तो उसे सड़क पर घूमने छोड़ दिया जाता है तो दूसरी तरफ बीफ पर हमारे देश में दंगा हो जाता है |
• भारत में, 1990 के दशक के अंत से मादक पेय के विज्ञापन को अवैध माना जाता है | दूसरी तरफ शराब कंपनियां उसी नाम से मिनरल वाटर, सोडा, सीडी, एयरलाइन और यहां तक कि एक क्रिकेट टीम जैसे कई ब्रांड एक्सटेंशन विज्ञापन करके अपने लेबल को बढ़ावा देती हैं |
• डर्टी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ खूब होती है लेकिन इस नाम से बनी मल्लिका सेहरावत की फिल्म को पटना उच्च न्यायालय द्वारा बैन किया गया था । बाद में, अदालत ने प्रतिबंध हटा दिया, जब निर्माता और फिल्म के निर्देशक ने लिखित याचिका दाखिल की, यह कह कर कि फिल्म सीबीएफसी द्वारा कटौती के बिना पारित कर दिया गया है। वैसे भी जिस देश में पोर्न वेबसाईट पर प्रतिबन्ध नहीं हो और कर्नाटक, उड़ीसा के विधानसभा में नेता मोबाईल पर पोर्न देखते हों वहां अगर किसी फिल्म के दृश्य को लेकर उसे बैन कर दिया जाये ये समझ से परे है |

धन्यवाद |

A ray of hope for systematic change in elementary education

As there is a saying that labor never goes in vain, it this regard it is rightly true here. Recently this school has qualified for “Swachchh Vidyalaya Purashka 2016” introduced by the ministry of HRD govt. of India. Prior to this, the school has already won state level “Utkristh Vidyalay Purashkar on 11.11. 2013. M.S.Kutlupur, Ben, Nalanda, Bihar.

• Participation: 

Ruby Devi, a Secretary of Vidyalaya Shiksha Samiti, Utkristh Aadarsh Madhya Vidyalaya Kutlupur says “I can never forget 30.8.2015 from my life because I didn’t imagine ever sitting with DPO-SSA & state minister”. It was the day of inauguration function of 8 newly constructed classrooms. This all become possible due to I got an opportunity to serve from the day (22.1.2016) Samiti constituted.

Bachchi Devi, a newly elected ward member after Panchayat election 2016 and post-facto a chairman of Vidyalaya Shiksha Samiti says constitution has given us the authority to run our local government. She strongly says “If education is the fundamental rights of our children then why we search a private school for quality education, why can’t we make our government school is of appropriate standards”.

• Impediment to change: 

Anil Paswan, in-charge head teacher and a signatory member of Vidyalaya Siksha Samiti says that when he joined this school in 2007, at that time there were only 3 classrooms. On the other hand student enrollment number was around 500. Because, there was no sufficient place to sit, as a result, attendance was below 50 %. As these all were leading to lack of positive environment for learning so, as a result teachers were also used to come late and depart before school time. Anil Paswan added,   “I was a new ray of hope for my villagers as I belonged to this village itself”. I knew that systematic change is not possible without community ownership therefore; I used this idea to move forward step by step. The Belief of villagers motivated me to go and meet our district officials as well as elected member of legislative assembly. I along with some villagers frequently met them during 2008-9 and share that how the lack of basic infrastructure in my school resulting in poor attendance and degradation in education.  As a result school got sufficient infrastructure grant between 2010 to 2015.

• Key community stakeholder:

Mukhiya of Gram Panchayat, Mr. Santosh Kumar Sing says that a group of volunteer devoted their time to monitor quality construction of school building and this is what the democratic decentralization is all about. Thus he pays stress on the importance of localization, contextualization, community participation and ownership in the functioning and maintenance of any government program. Besides these, members of Shiksha Samiti take care to preserve it from cattle and encroachment and maintain beautiful playground of the school because it produces several sports player who participates and wins at district level competition. Newspapers are flooded with negative news when it comes to distribution of scholarship. Keeping in mind the issue, members of Shiksha Samiti and ward members of Gram Panchayat come forward and support school administration in an effective and peaceful distribution of the benefits.

• Visible outcome: 

There are 584 students enrolled in the academic year 2016-17. An average daily attendance of students in this school is 85 %. Head teacher manage database of mobile phone number of all parents and the same is used to keep tracking of absent student(s). The School has developed a format in which a notice is sent to the parents whose child is continuously absent during the whole week. A written application is taken from parents concerning reason of absenteeism. Members of “MEENA MANCH” and “BAL SANSAD” visit in the community every Saturday and work as a torch bearer to aware their colleague towards the importance of education. These community mobilization methods used to sensitize parents towards their child’s education.

Soni Kumari (class 8), Prime Minister of “BAL SANSAD” and Arya Raj (class 8), Meena Minister-cum-Deputy Education Minister says that, being a member of Vidyalaya Shiksha Samiti we feel h

appy and proud to sit with our guardian like elderly community people during the monthly meeting. S

he added, “We feel safe and protected because our Shiksha Samiti regularly check the quality of the mid-day meal”. “BAL SANSAD” collects funds from students and manages a corpus. Thus, money is used in providing tie, identity cards & belt to them. 100 % students of this school come in proper school dress. Every day the best student is appreciated on the basis of punctuality, discipline and hygiene practices during assembly session. Recently “BAL SANSAD” has passed the resolution to organize a clapping exercise in the assembly session on the occasion of the birthday of any of the student. This innovative idea triggered head teacher an

d later on he has started awarding the best student in every class once in a month. Cultural program provides them platform to be prepare for overall personality development.

• Feedback  to improve sub-system in a better way:

Even after grand success, there is always a scope for improvement. As a feedback, members of Samiti suggested that in almost every community we can easily find a person who is more contributive in nature and poses feeling of social service. But, sometimes they might not get a chance to be a part of Shiksha Samiti as their child is not enrolled in the particular school. Therefore, government should try to review this provision because it restricts several deserving people to be a part of the Samiti.

Senior teacher and member of Shiksha Samiti, Jaiprakash Prasad says, “there is a huge need for linkage and coordination between ICDS center (pre school) and school”. Shiksha Samiti should work out on this issue. Every year we visit centers belonging to the catchment area and bring the list of students completing six years. We verify the list with our BAL PANJI and then enroll those students in class one of my school. In this way, we protect children to escape from the school.

• Take home: 

Samiti shared that, as a future plan, they will work with government to extend this school as a residential school so that children would stay here and prepare for the competitive entrance exam like Sainik School, Navodaya Vidyalaya etc.

By: Niraj Parashar

Decentralization & Transparency: Key for leading change in education

There is a lot talked about challenges and possible solutions to overcome impediments and move forward, but on the other hand, we hardly want to be democratic and decentralize. This case study shows how changes take place if we actually internalize and own decentralization.

The process of involvement:

Ravikant Priyadarshini, a chairman of Vidyalaya Shiksha Samiti, U.M.S. Pokharpur proudly says that “voter of my ward elected me to represent them and as a representative, it is my accountability for them to stand always in front of any problem concerning health, education, sanitation etc”. Ravikant visits the school once in every week & supervise the quality of the mid-day meal and the level of sanitation in school premises. He further shares feedback to the head teacher and a group of teachers.

 

 

Characteristics of the decentralized system:

Pinki Devi, a secretary of Vidyalaya Shiksha Samiti says that it provided a platform where she can raise voice for her as well as other neighborhood children of the community she belongs. She further added that prior to becoming secretary she was a common housewife and a bride for their family, but now she holds a post of responsibility. To her, it is a priceless recognition of its own kind. While taking part in meeting and training she first broke her hesitation and became able to know more about education and its importance for the young generation.

 Impediments to change:

But these all good things were not possible without taking initiative for change that has taken place under the leadership of Mr. Alok Kumar, a member of Vidyalaya Shiksha Samiti & senior teacher. Alok Kumar says that when they joined this school in 2007, at that time there were only 45 students in this school. There was huge caste based discrimination prevailing in the community and due to that marginal and deprived community like ‘MAHADALIT’ were not interested in sending their children to the school. School children were not aware of “BAL SANSAD & MEENA MANCH’ also. Teachers were also used to come to school late every day. Assembly session was not organized properly.

 

 

Community participation & key players:

To overcome these challenges, a joint meeting was organized. Alok Kumar and BRP( Block Resource Person)  Mr. Indu Bhushan asked community support and participation from the chairman of the Samiti Mr. Sudhir Singh. Rigorous home visits did by all teachers and members of Samiti to mainstream the student in the school. Teacher themselves initiated cleaning school premises including urinal and toilets then some student came and stopped them from doing so. After a while, BAL SANSAD passes a resolution that class 7 students will take the lead to clean school premises including urinals and toilets every Saturday as they want to transfer a legacy to their juniors. Later, all students were divided into 6 groups to lead and own assembly session as well as sanitation work at the school. Those 6 groups are:-

1. Mangal Pandey Group,
2. Sarojini Naydu Group,
3. Kalpana Chawla Group,
4. Rakesh Sharma Group.
5. Lakshimibai Group,
6. Aajad Group,

Significant outcomes:

Now there are 500 students enrolled in the school. Anjali Kumari(class 8), Prime Minister of “BAL SANSAD and Pratibha Kumari(class 8), Meena Minister-cum-Deputy Education Minister says that now we are also a member of Vidyalaya Siksha Samiti so, as of now we have more responsibility towards the overall development of our school. An immediate response is taken by “BAL SANSAD” to the late coming student(s) and as a result, average attendance of this school is 85 %. Name of the student(s) is displayed on the board of the school office whose attendance is 100 % in the whole academic year. “BAL SANSAD” collects funds from students and manages a corpus. Thus, money is used in providing tie, identity cards & belt to them. 100 % students of this school come in proper school dress.

BAL SANSAD & MEENA MANCH jointly leads and organize teacher’s day, Gandhi Jayanti and Deepawali. Parents become extremely happy while seeing latent talent among their children reflects during several cultural performances. Pooja (class 7) has represented in Indonesia & Shweta (class 8) in Singapore and Colombo while participating in Judo-Karate competition in 2009.

School manages a database of ALUMNI that is used to facilitate classroom transaction whenever there is the scarcity of a teacher due to leave and other government duty. School gets regular mentoring and support from block resource person Mr. Shishir Kumar Sinha & Indu Bhushan. Enrollment campaign is lead by Samiti and supported by teachers to ensure children belonging 6-14 years of age be in school to learn. BAL PANJI & MUHIM guidelines are followed during the process.

Feedback & suggestion to improve sub-system in a better way:

As a feedback, members of Samiti suggested that all 17 members should be oriented two times in a year so is to improve their knowledge as well as understand roles & responsibility in a more effective way.

Key message:

In charge head teacher Mr. Ramanuj Prasad wants to convey a message to the rest of the Vidyalaya Shiksha Samiti. He says “We must be sensitive towards future of our children and education is the main weapon through which our next generation can conquer with various kind of challenges they might face in their life”.

Way forward:

Samiti shared that as a future plan, they want to install bore-well & water filter equipment in their school to provide children safe drinking water. Running water will also help in improving sanitation status of the school premises.

School at a glance:-

U.M.S. Pokharpur Code: 10270702902 Cluster: Pawapuri Block Giriyak District: Nalanda State-Bihar Pin: 803115

Achievement:-

• Alok Kumar (teacher)  is awarded by DM on republic day 2012 & HM is awarded on teacher’s day 2013
• This school is also winner of “ Utkristh Vidyalay Purashkar” at state level in 2011

By: Niraj Parashar

 

Let begin

Let the child explore the World around them,

Let the school be a place of efflorescence.

Let all see socialization flourishing in pair,

Let the school be a place as rare.

Let emotions flow through involvement,

Let the school be a safest place to them.

Let good health evolve through game,

Let the school be a happiest place to them.

Let the learning blow through experience,

Let the school be a brightest place to children.

By: Niraj Parashar

Photo credit: http://www.teriprakritischool.org

 

जेन्डरगत भेदभाव को पाटने की जद्दोजहद के बीच एक आँखों देखी मनोसामाजिक परिघटना

प्रत्येक माह की तरह इस माह भी विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक बैठक समय से नियत स्थान पर चल रही थी | बच्चे के क्रमांक संख्या के अनुसार मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था | इसी क्रम में जो दृश्य देखा वो एक बड़ी सीख से कम कुछ भी नहीं कहा जा सकता है |

विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदया ने एक अभिभावक से पूछा कि आप अपने बेटी को शर्ट पैंट में विद्यालय क्यों भेजते हैं ? जबाब में अभिभावक ने कहा कि मैं अपने बेटी को बेटा मानता हूँ इसलिए | प्रधानाध्यापिका पहले तो आश्चर्यचकित हुई फिर बोली, क्या आपको पता भी है कि आप जिस तरह से अपनी पसंद बच्ची पर थोप रहे हैं  उससे इसके मनोसामाजिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है ? अभिभावक महोदय के पास कोई जवाब नहीं था तो एकदम से ठिठक कर चुप हो गए |

प्रधानाध्यापिका ने कहा कि मैं पिछले एक महीने से यह नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बेटी एकदम शांत, अलग थलग रह रही थी और उसका ध्यान वर्ग कक्ष में भी कम रहता है | जब मैं इस बात की गहराई तक गयी तो पता चला कि कई लोग जब इसे पुल्लिंग के सम्बोधन से बुलाते हैं तो इसे बताना पड़ता है कि ये लड़का नहीं बल्कि लडकी है | हद तो तब हो जाती है जब इसके बताने के पश्चात भी लोग आश्चर्य की मुद्रा में प्रतिउत्तर देते हैं-अच्छा तुम लडकी हो !

इन सब बातों का इसपर गहरा असर पड़ा है और ये गुमशुम रहने लगी है | मुझसे आपकी बेटी ने कहा कि वो भी अपने बालों में हेयर बैंड लगाना चाहती है, सलवार सूट पहनना चाहती है ताकि वो भी अन्य लड़कियों की तरह दिखे |

आप बेटी को बेटा की तरह दुलार करें, शिक्षा व स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन इत्यादी की सुविधा दें तथा खेलकूद के अवसर भी प्रदान करें ताकि वो शारीरिक व मानसिक रूप से अपने आप को आने वाले अवसरों के लिए तैयार कर सके | लेकिन लड़की को लड़का बनाने का प्रयोग न करें क्योंकी इससे आप उसकी पहचान व अस्तित्व ख़त्म कर रहे है | जब से हम लड़का को लडकी का मापदंड मानने लगते है तभी से हम लड़की के विकास का रास्ता रोक देते हैं- जैसे लडको की तरह बाल, पहनावा, इत्यादी | अब जब लड़कियों ने लड़कों को रोल माडल मान लिया तो उनका अपना वजूद क्या रहा | क्यों लड़कों की तरह ? लड़कों से ज्यादा या अलग क्यों नहीं ?

हमारी पीढ़ी यह साबित करना चाह रही है कि महिला वो सब कुछ कर सकती है जो एक आदमी कर सकते हैं इस वजह से महिलाओं को अपनी विशिष्टता खोनी पड़ रही है | क्या महिला इसीलिये है कि वो आदमी के पीछे भागे, नक़ल करे, आदमी के बनाये रास्तों पर चले ? शायद नहीं, बेहतर होगा अगर हम हर किसी को वो मुकाम हासिल करने का अवसर व स्वतंत्रता दें जो उसकी स्वयं की इच्छा हो ।

प्रधानाध्यापिका की बातें सुनने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि इन्तजार में बैठना हमेशा समय की बर्बादी नहीं होती |

नीरज पराशर

फोटो: Lydia Sebastian. She has achieved highest possible IQ of 162 on the Mensa IQ test. she scoreed is more than Elbert Einstein & Stephen Hawking.

 

 

 

 

 

 

Celebrate mistakes: Celebrate learning

I celebrate mistakes while reflecting within myself,

I strengthen myself as I admit my mistakes,

That is how I learn and overcome the mistakes,

I value those learning which takes place in my heart,

Those learning does not come alone,

My learning comes as experiential learning,

My learning comes as blended learning,

Because it comes through mistakes,

I am a learner, I celebrate mistakes.

By: Niraj Parashar

 

पहल परिवर्तन की

school girls ride bicycles under a Bihar government program (AP Photo/Prashant Ravi)

आज एक छोटी सी घटना ने महीनों से मन के अन्दर चल रहे उधेरबुन का जबाब दे दिया | सामाजिक विकास के क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के हैसियत से अक्सर शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिकाओं के साथ क्षमातावर्धन को लेकर परिचर्चा होती रहती थी |

शिक्षा के क्षेत्र में नित नए-नए आने वाले बदलाव, सामिजिक परिवर्तन के मुद्दे इत्यादि जब गतिविधि में पिरोकर कार्यशाला या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक समुदाय के बीच रखा जाता था तो इसे उनके बीच आत्मसात कराने में तो जो मशक्कत करनी पड़ती थी वो तो थी ही, एक बात जो कई वर्षों से सामान्य रूप से पीछा नहीं छोड़ रही थी वो थी की प्रत्येक कार्यशाला या फिर प्रशिक्षण के पहले दिन के पहले सत्र में ही शिक्षक अपने रोजमर्रा की समस्या को उठाने लगते थे |

एक प्रशिक्षक के रूप में ज्यादातर हमलोगों का जवाब यही होता था की चूंकि हमलोग सरकार के शिक्षा विभाग के अंग नहीं है इसलिए हमलोग उनकी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुलझा सकते बल्कि उसके बजाय विद्यालय प्रबंधन की नयी-नयी तकनीकें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए शोध की जानकारी को साझा कर सकते हैं |

ये समस्याएं साझा करते हैं शिक्षक समुदाय:-

1. समस्या के पक्ष में शिक्षक समुदाय का तर्क-

मध्याह्न भोजन, पोशाक राशी, छात्रवृति, निःशुल्क पुस्तक, साईकिल इत्यादि योजना बंद हो जानी चाहिए क्योंकि इसने शिक्षा और शिक्षण को बर्बाद कर दिया है और अब विद्यालय विद्या का मंदिर न होकर जन वितरण प्रणाली या वोट बैंक का केंद्र बन गया है | ऐसा इसलिए क्योंकी अगर शिक्षक वित्तीय लेखा-जोखा, आंकड़ा संकलन, प्रशासन, खरीदारी, इत्यादि का काम करेंगे तो पढ़ाएंगे कब ?

2. समस्या के विपक्ष में भी शिक्षक समुदाय का तर्क-

कुछ शिक्षकों का मानना था की आज से 10 साल पहले विद्यालय में इतने बच्चे नहीं आते थे, क्योंकी सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और गरीब लोग शिक्षा का खर्च ही नहीं वहन कर पाते थे | एक शिक्षक ने कहा की उनके पड़ोस की एक लडकी अपनी पढाई सातवीं के वाद इसलिए पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उसका बाप दूसरी शादी कर लिया था और फिर घर के खर्चे देना बंद कर दिया था | माँ से पूछने पर वो बोली कि मजदूरी करके जो पैसे आते है उसमे पेट में भोजन ज्यादा जरूरी है बजाए कि किताब, कॉपी, ट्यूशन का खर्चा उठाने से |

लेकिन, आज कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि किताब कॉपी के खर्च ना वहन कर पाने के कारण वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता क्योंकी अब वो वो निःशुल्क मिलता है, छात्रवृति के पैसे से चाहे तो ट्यूशन भी पढ़ा सकता है | कोई गरीब ये भी नहीं कह सकता की घर में खाने को अनाज नहीं है तो भूखे पेट बच्चे को पढ़ने कैसे भेजे क्योकि उस बच्चे का पेट भी मध्याह्न भोजन में भरा जाता है, और अंत में साईकिल चलाने के बाद लड़कियों में जो आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा है वो पूछिए ही मत क्योंकि अब तो एक दो किलोमीटर भी उच्च विद्यालय में पैदल आने-जाने का डर नहीं, मनचले लड़कों के द्वारा छेड़खानी का डर नहीं क्योंकि लड़कियों द्वारा साईकिल से सहेलियों के साथ समूह में आने से आत्मविश्वास जो बढ़ा है |

पहल की आवश्यकता सरकार के द्वारा:-

प्रत्येक विद्यालय शिक्षक-छात्र अनुपात से जूझ रहा है तो इस मापदंड को पूरा किया जाए | अगर पठान-पाठन के अलावे कुछ अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारी विद्यालय के ऊपर आया है तो उसके अनुरूप मानव संसाधन की नियुक्ती हो |

पहल की आवश्यकता शिक्षक के द्वारा:-

हमेशा आभाव का रोना रोने के बजाए विकल्प को तलाशना एवं सकारात्मक सोच के साथ कार्य को अंजाम देना, क्योकि जो शिक्षक अतिरिक्त कार्यभार का रोना रोते है वो विद्यालय एक घंटे देर से भी आते है और समाप्ति के एक घंटे पहले घर चले जाते है | ज्ञात हो की बिहार में विद्यालय के कार्य के घंटे सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है, लेकिन 11 बजे के पहले और 3 बजे के बाद शायद ही कभी शत प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिती विद्यालय में देखने को मिलती है |

आखिर आज की घटना थी क्या ?

दरअसल बालिका उच्च विद्यालय कुढनी, मुजफ्फरपुर, बिहार में कक्षा 9 में जीवन कौशल, उद्यमिता कौशल को लेकर बालिकाओं के बीच सत्र का संचालन कर रहा था तो उसी सत्र में अनेक कौशलों के बीच एक कौशल आया “ पहल करना ”|

इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने बालिकाओं से पूछा की आपलोगों में कितनों को साईकिल चलाना आता है ? जबाब में 90 प्रतिशत से ज्यादा हाथ उठे | फिर मैंने पूछा कि आपलोगों में से कितनों की माँ को साईकिल चलाना आता है ? जबाब में 10 प्रतिशत हाथ उठे | फिर मैंने पूछा कि आपलोगों में से कितनों की दादी, नानी को साईकिल चलाना आता है ? जबाब में 1 प्रतिशत हाथ भी नहीं उठे |

फिर आगे मैंने पूछा की ऐसा क्या कारण है की आपलोग को साईकिल चलाने आता है, जबकी आपकी माँ या नानी को नहीं ? आखिर वो भी तो महिला ही थी ! एक बालिका ने जबाब दिया शायद उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, इच्छाशक्ति नहीं दिखाई होगी, पहल नहीं किया होगा या फिर अवसर नहीं मिला होगा | मै हतप्रभ था इस बालिका ने तो एक वाक्य में सबकी धज्जियाँ उड़ा दी अर्थात लैंगिक असमानता, विभेदीकरण, राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव, पितृसत्तात्मकता और अन्तं में स्वयं का पहल |

अगर जाने-अनजाने सरकार की एक योजना या कोई पहल एक बड़े सामाजिक बदलाव की नीव रख सकती है तो जरूर हम सबको अपने-अपने स्तर से पहल करना चाहिए | आयें आगे बढे और एक पहल करें क्योंकी एक पहल से शुरू होने लगते हैं बड़े-बड़े सामाजिक बदलाव